सुशील चौधरी

निरन्तर राजनीतिक संक्रमणकालका कारण आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको क्षेत्रमा गतिलिन नसेकेको हाम्रो देश, संविधनासभाबाट संविधान निर्माण र २०७२ असोज ३ गते घोषित भएर लागु आएपछि मुलुकले गति लिएको छ । समावेशी सिद्धान्त सहितको सहभागितामुलक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संविधानले अंगिकार गरेको छ । लामो समयसम्म एकात्मक र केन्द्रीकृत कुशासनका कारण कारण विभेद र असमानताका कारण द्वन्द्वमा फँसेको नेपाली समाज, नयाँ युगमा पदार्पण गरेको छ । संघीयता र स्थानीय स्वशासनको अवधारणा अनुरुप निर्वाचन पछि ७५३ वटा स्थानीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र १ संघीय सरकार गरी ७६१ सरकार गठन भइ संविधान र ऐन, नियमका आधारमा शासनको अभ्यास भइरहेको छ।

सुशासनको कुरा गर्दा भाषिक सुगमताको सन्दर्भ पनि जोडिएर आउँदछ । भाषा यस्तो तत्व हो जुन सवाल राष्ट्रको पहिचानसंग अन्योन्याश्रित रुपमा जोडिएको हुन्छ । बंगलादेश लगायत विश्वका धेरै देशमा भाािषक सवाल महिंगम राजनीतिक मुद्धा बनेका इतिहास छन् । नेपाली सत्ता सधै एक भाषा एक संस्कृतिको नीति लिएका कारण द्वन्द्वझेलिरहेको घाम जत्तिकै छर्लग छ । सरकारी कामकाजको भाषाको सन्दर्भमा नेपालको संविधान विगतभन्दा उदार रहेको देखिन्छ । यद्यपी अझै पनि सुधारका क्षेत्रहरु रहेका छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ मा थारु समुदायलाई सीमान्तीकृत समुदायको एक छुट्टै जातीय समुदायका रुपमा पहिचान गरिएको छ। स्थानीय तहमा अभ्यासमा रहेका भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । केही स्थानीय तहले आफ्नो सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा भाषा छनौट र अभ्यासको थालनी पनि गरेका भएपनि आम अधिक जस्तो स्थानीय तह र प्रदेशमा नेपाली बाहेकका भाषामा पनि कामकाजको भाषा बनाएर सेवामा सुगमता ल्याउन सक्ने सम्भावना भएपनि हुन सकिरहेका छैनन् । मातृभाषामा शिक्षाको प्रावधान त नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नै गरेको थियो । विद्यालयहरुमा मातृभाषाको शिक्षा र मातृभाषामा शिक्षाको सुरुवात भए पनि उत्साहजनक पहलकदमी भएको देखिदैन । संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्दा पहिचान र समाथ्र्यका दुई आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने आधार तय गरिएको थियो । भाषा पहिचानको एक महत्वपूर्ण र जिवन्त तत्व हो जसले जाति, जनजाति र समुदायलाई चिनाउन सघाउँछ । नेपालमा १२५ जातजाति र १२३ भाषा रहेको तथ्यांक छ । जनसंख्याको हिसावले थारु भाषा नेपालको चौथो ठुलो भाषा हो । भूगोलको हिसावले थारु भाषा नेपालको दोस्रो ठुलो भाषा हो । नेपाली भाषा देशभरी सम्पर्क भाषाको रुपमा रहेको छ भने थारु भाषा अनौपचारिक रुपमा झापा देखि कंचनपुरसम्मका सबै तराईका जिल्लामा सम्पर्क भाषाको रुपमा रहेको छ । यसरी हेर्दा १७ प्रतिशत भुभागमा थारु भाषा सम्पर्क भाषाको रुपमा रहेको देखिन्छ । हालको नयाँ संघीय संरचना अनुसार हेर्दा भाषाभाषीको संख्याको आधारमा मैथिली भाषा दोस्रो ठुलो मैथिली भाषीको सघनता प्रदेश १ र २ मा रहेको छ । भोजपुरी भाषा नेपालको तेस्रो ठुलो भाषा हो । तर भोजपुरी भाषा प्रदेश नं २, ३ र ५ सीमित छ । पाँचौ ठुलो भाषा मगर हो, जुन प्रदेश ४ र ५ मा बोलिन्छ । त्यसैगरी नेपाल भाषा काठमाण्डौ उपत्यकामा, राई लिम्बु आदि किराँत भाषाहरु १ नं प्रदेशमा र तामाङ भाषा काठमाण्डौ वरिपरीका ११ जिल्लामा बोलिन्छ । तर थारु भाषा नेपालका सातवटै प्रदेशमा बोलिन्छ । यस परिवेशमा थारु भाषा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा स्थापित हुने बलियो आधारहरु रहेका छन् । यसै प्रस्तावनाका सन्दर्भमा यस लेखमा विमर्श गर्न खोजिएको छ ।
नेपालमा विगतदेखि गरिंदै आएको भाषिक अधिकार विरुद्ध नेपाली जनताको निरन्तर विद्रोह र संघर्षको फलस्वरुप संवैधानिक रुपमा भाषिक अधिकार स्थापित हँुदै गएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्र भाषा हुन्, भनिएको छ । त्यसैगरी धारा ७ मा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई मान्यता दिइएको छ । सोही धारामा प्रदेश सरकारले प्रदेशमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने ए वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम सरकारी कामकाजको निर्धारण गर्न सकिने स्पष्ट उल्लेख छ । भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालको संविधानले संघीय शासकीय स्वरुपको व्यवस्था गरेको छ । यस अर्थमा प्रादेशिक र स्थानीय तहको स्वशासन, सुशासनका लागि पनि स्थानीय तहमा प्रचलनमा रहेका मातृभाषा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने बाटो खुलेको छ । संविधानमा नै नेपालमा बोलिन सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेकोले भाषिक पहिचानलाई संस्थागत गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण तथा विकास गर्ने कार्यसूचि स्थानीय तहको रहेकोले भाषिक विकासको लागि कामकाजको भाषा बनाउन सकिने अधिकार प्राप्त रहेको छ ।
नेपालको पछिल्लो जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ रहेकोमा थारुको जनसंख्या १७ लाख ३७ हजार ४ सय ७० ( ६.६ प्रतिशत) र ५.८ प्रतिशत थारुहरुले मातृभाषा बोल्दछन् । थारू समुदाय तराई तथा भित्री तराईका मुलवासी भएकाले झापादेखि कञ्चनपुरका २२ जिल्लाहरुमा जहाँँ थारूहरुको सघन बसोवास रहेको छ, ती जिल्लाहरुमा थारू भाषा बोलिन्छ । नेपालमा थारू समुदायले बोल्ने मातृभाषा थारू भाषा हो, भूगोल र नियमित सम्पर्क विशेष भाषामा देखिने लवजमा केही भिन्नता भएपनि नेपाली भाषापछि नेपालमा मेचि देखि महाकालीसम्म सबैभन्दा बढी भूगोल र जनसंख्याको सम्पर्क भाषाको रुपमा रहेको स्पष्ट छ ।
नेपाली भाषा बाहेक अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सन्दर्भमा केही स्थानीय तहहरु गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुले घोषणा र अभ्यास थालनी गरेको भएपनि सघीय सरकार र प्रदेश सरककारले कानूनी र नीतिगत व्यवस्थ ागर्न तदारुकता नदेखाएका कारण कार्यान्वयन पक्ष निराशाजन रहेको छ। भाषा, भाषिक समुदायको पहिचानको अधिकार भएकोले संघीय व्यवस्थालाई सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा सबल बनाउन उक्त कार्य प्राथमिकताको सूचीमा पर्न आवश्यक छ । भाषासम्बन्धी सिफारिस गर्न भाषा आयोग गठन भइ कार्यरत त छ, तर पूर्ण छैन । त्यसैगरी थारु आयोग लगायतका आयोगहरु गठन भएको कुरा सकारात्मक नै मान्नु पर्दछ । तर आयोगहरुले पूर्णता पाउन नसक्दा यथोचित गति लिन सकेको देखिदैन ।
स्थानीय तहको प्रशासन संचालनमा स्थानीय मातृभाषा महत्वपूर्ण औजार हुन सक्दछ । बहुभाषिक नीति बनाएर कार्य थालनी गर्नु समयसापेक्ष रहेको छ । प्रदेश सरकारले यथासिघ्र प्रदेशमा बोलिने नेपाली बाहेक सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने विषयमा अध्ययन गरी सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी ऐन र नियमावली पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । स्थानीय सरकारलेसरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने भाषाको प्रयोग र अभ्यास सुरुवात गर्नु पर्दछ । संविधान, ऐन, कानुन, नियमावली, सरकारी लिखत फारमहरु, नागरिक बडापत्र लगायत सार्वजनिक सूचनाहरु नेपाली र थारु भाषामा अनुवाद गरी सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । थारु भाषामा अध्ययन सामग्री र पाठ्य पुस्तक लेखन, अनुवाद, प्रकाशन तथा वितरण गर्नु पर्दछ । थारु भाषा साहित्य र संस्कृतिको अभिलेखीकरण गर्नु पर्दछ । थारु भाषाको भाषिक मानकताका लागि व्याकरण, शब्दकोष, भाषिक अध्ययन र साहित्य लेखनको कार्यलाई योजनावद्र्ध रुपमा सुरुवात गर्नु पर्दछ । भाषा आयोग, थारु आयोग, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यायलयहरु, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र अन्य सरकारी निकायहरुले थारु भाषा तथा साहित्यको विकासका काममा प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्दछ ।
समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणालाई आत्मसाथ गरेको नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मका शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र संवृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्ने मुल उद्देश्य राखेका जगजाहेर छ । त्यसैले सबै जात जाति, भाषाभाषी र सांस्कृतिक समुदायको समय विकासका लागि स्थानीय तहबाटै जनअपेक्षा अनुरुप समयानुकुल विधि, नीति तथा योजना निर्माण गर्दै विकासको अगुवाई गर्नू पर्ने अवस्था रहेको छ ।सीमान्तीकृत थारु समुदायलाई विकासको मुलप्रवाहमा ल्याउन थारु भाषा तथा संस्कृतिको विकासमा विशेष योजनाका साथ कार्यगर्न आवश्यक छ । विकासमा समान र न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्न सामयीक पहलकदमीको अवश्यक हुने भएकोले स्थानीय तहको नेतृत्व र सक्रियता अपेक्षित छ ।