बुधबार बिहान हजारौं झराली (स्वयमसेवी किसान) कर्णाली चिसापानी पुल नजिकै भेला भए। कुटो, कोदालो बोकेर खासगरी बर्दियाको राजापुर नगरपालिका, गेरुवा गाउँपालिका अन्तर्गतका गाउँ गाउँबाट आएका झराली केही बेरको छलफलपछि कर्णाली नदी किनारतिर लागे। कोही ढुंगा बोक्न थाले, कोही ढुंगा मिलाउन थाले।
थारू भाषामा श्रमदानलाई बेगारी भनिन्छ। बर्दियाका किसान बर्सेनि कर्णाली नदी किनार पुग्छन्, बेगारी गर्न। “खेतबारीमा सिँचाइ गर्न बेगारी गर्न आएका हौं,” अगुवाइ गरिरहेका बरघर रामप्रसाद थारू भन्छन्, “बेगारी नगरी खेतमा पानी पुग्दैन।”
राज्यले सिँचाइको व्यवस्था नगर्दा वर्षौंदेखि यसरी नै दुःख गर्नु परिरहेको उनी सुनाउँछन्। “वसन्त मकै र चैते धान रोप्ने समय आइसक्यो तर सिँचाइ छैन,” थारू भन्छन्, “कुलो मर्मत गरेर गाउँमा पानी पुर्याउन सबै आएका छौं।”
कर्णाली नदी किनारबाट गाउँसम्म पुग्न झन्डै २० किलोमिटर कुलो निर्माण गरिए पनि ठाउँ ठाउँमा भत्किएको छ। अहिले किसान कुलोको मुहान मर्मतमा जुटिरहेका छन्।
बर्दियाको राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाका किसान अहिले चैते धान रोप्ने तयारीमा छन्। चैते धानका लागि सिँचाइको व्यवस्था नभएपछि बेगारीमा आएको गेरुवाका पूर्व वडाध्यक्ष दयाराम वैद्य थारु सुनाउँछन्। “सिँचाइका लागि गाउँपालिका, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँग बारम्बार अनुरोध गर्यौं, निवेदन दियौं,” उनी भन्छन्, “कसैले सुनुवाइ गरेन। बाध्य भएर परम्परागत कुलोकै भरमा खेतीपाती गरिरहेका छौं।”
बबई नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीले झन् समस्या भएको उनी बताउँछन्। पहिले बबई नदीबाट सिंचाइ गर्दै आएको भए पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीले पानी लैजान गाह्रो भएको उनी सुनाउँछन्। “अहिले बबईमा पानी लग्ने ठाउँ सुक्खा छ, त्यसैले कर्णालीको पानी लग्नुपर्ने भयो,” उनी भन्छन्।
उनका अनुसार बुधवारकै गतिमा सबैले दुई तीन दिन काम गरेमा ७०० हेक्टर जमीनमा सिँचाइ पुग्ने छ । दुवै स्थानीय तहको १६ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइको अभाव छ।
गेरुवा गाउँपालिका(१ का वडाध्यक्ष कर्मप्रसाद चौधरी सिंचाइको समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन बृहत् सिंचाइ योजनाका लागि पहल भइरहेको बताउँछन्। विश्व ब्यांकको आर्थिक सहयोगमा सर्भे भइसकेकाले ४५ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ पुग्ने राजापुर सिंचाइ योजनालाई अगाडि बढाइएको उनी सुनाउँछन्।
राज्यले ठेक्कामार्फत् कुलो सफाई गराएको भए लाखौ खर्च हुने थियो । बरघर प्रणालीअन्तर्गत बेगारीमार्फत् काम गर्ने किसानहरुले त्यो जोगाइ दिएका छन् । तर कृषिमा कुनै अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।
गेरुवा गाउँपालिकाका पूर्व वडाध्यक्ष दयाराम वैद्य थारु आफ्नै भाषामा भन्छन्, ‘सिँचाइ प्रणालीम आधुनिकता सङ्ग परम्परागत प्रणाली नै जोड्लसे किसानन्के अम्हिन कृषिम सुधार गाह्रो डेखाइट ।’
