अधिवक्ता रामशरण चौधरी

पृष्ठभूमि : कुनै पनि देशको मुल कानून भनेको संविधान नै हो । नेपालले समेत संविधानलाई देशको मुल कानूनको रुपमा स्वीकार गरेको छ । नेपालको संवैधानिक विकासको क्रमलाई हेर्दा यो संविधान सातौं संविधानको रुपमा ग्रहण गरिएको छ । पहिलो संवैधानिक दस्तावेजका रुपमा राणा प्रधानमन्त्री पदम शमशेरका पालामा निर्मित वैधानिक कानून २००४, दोस्रो राजा त्रिभुवनका पालामा वनेको नेपालको अन्तरिम संविधान २००७, तेस्रो राजा महेन्द्रका पालामा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, चौथो राजा महेन्द्रकै पालामा नेपालको संविधान २०१९, राजा विरेन्द्रको पालामा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी हुंदै छैठौं संविधानका रुपमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ तथा सातौं संविधानको रुपमा नेपालको संविधान जन्ताद्धारा निर्वाचित संविधान सभा द्धारा निर्मित संविधान २०७२ जारी भएको छ । संविधान सभा द्धारा संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्य वाट मिति २०६४ साल चैत्र २८ गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भएकोमा सो संविधान सभा विविध कारणले विघटन भई ुनm २०७० साल म्ांसीर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन वाट गठित संविधान सभा द्धारा मिति २०७२ साल असोज ३ गते नेपाल सरकारका सम्माननिय राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव ज्यू द्धारा नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्नु भएको थियो । यसरी यस भन्दा अघिका सवै संविधानहरु तत्कालिन राजा वा राजा द्धारा गठित आयोगको सिफारिसमा संविधान तयार भएर जारी भएका थिए भने यो संविधान जनता द्धारा निर्वाचित प्रतिनिधि द्धारा गठित संविधान सभा वाट जारी भएको छ । संविधान जारी भए पश्चात यस संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न संविधान अन्तरगत रहेर विभिन्न ऐन,नियमहरु वनाउने कार्य हुंदै आएको छ । हाल यहि संविधान अन्तरगत संघिय कानून, प्रदेश कानून तथा स्थानिय कानून वनेका छन र वन्ने क्रममा छन भने हाल विद्यमान ३३९ वटा संघिय कानून मध्ये केहि पुराना कानून खारेज भई नयां कानून वनेका छन भने संविधान संग वाझीएका केहि कानूनहरु संशोधन भएका छन ।

नेपालको संविधान २०७२ का विशेषताहरु
१. यो संविधान सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जन्ताको नाममा जारी भएको छ । सामन्ती निरंकुश केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले श्रृजना गरेका सवै प्रकारका विभेद र उत्पीदनका अन्त्य गर्ने, मुलुकको विविधताको सम्मान, आर्थिक समानता,समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने प्रतिज्ञा, लोकतान्त्रिक वहुदलिय व्यवस्था ,मौलिक हक,मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, सहित आवधिक निर्वाचन , पूर्ण प्रेश स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निस्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका कानूनी राज तथा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरेको छ ।
२. विगतको तुलनामा यस संविधानले नागरिक तथा राजनितिक अधिकारको अलावा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई पनि मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको छ ।
३.संविधानले एकात्मक तथा केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थालाई संघिय संरचनामा रुपान्तरण गरेको छ । जस अन्तरगत संघीय ,प्रदेश र स्थानिय तह गरि ३ तहकोे सरकारको व्यवस्था गरेको छ ।
४.नेपालको संविधानले मुलुकको शासकिय स्वरुप वहुलवादमा आधारित वहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक संसदिय शासन प्रणाली हुने व्यवस्था गरेको छ ।
५.नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता स्वाधिनता र जन्तामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने गरि यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने सो वाहेक संविधानले तोकेको प्रक्रिया पुरयाई संविधानको कुनै धारा संशोधन वा खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ ।(संविधान संशोधन – धारा २७४)

मौलिक हकले समेटन खोजेका हकहरु

धारा १८. समानताको हक ः (१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ,सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून वमोजिम विशेष व्यवस्थ गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
धारा २६. धार्मिक स्वतन्त्रताको हक –ः धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्वन,अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।
धारा ३२. भाषा तथा संस्कृतिको हक ः (१) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ । प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ ।
धारा ४२. सामाजिक न्यायको हक ः सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मृस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
धारा ५१(ञ). सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्वन्धी नीति ः
(१) मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहिन, सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने,
(२) आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरुमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्ने ।

नेपालको संविधानमा थारु समुदायलाई सम्वोधन भएका व्यवस्थाहरु
१. राज्यले संवैधानिक आयोगहरुको रुपमा संविधानको धारा २६३ मा थारु आयोगको व्यवस्था गरेकोमा थारु आयोग ऐन २०७४ लागु भै थारु आयोगको गठन समेत भएको छ ।
२. संविधानको धारा ४२ मा राज्यको सवै अङ्गहरुमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चिता संविधानमा नै गरेको छ ।
३. संविधानको धारा २६ धार्मिक स्वतन्त्रताको हक , धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिको हक मार्फत समानताको व्यवस्था गरेको छ भने धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक मार्फत विशेष अधिकारको व्यवस्था गरेको छ भने धारा ५१(ञ)मा राज्यको निती अन्तरगत सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्वन्धी व्यवस्था मार्फत कुनै न कुनै रुपमा थारु समुदायलाई समेट्न खोजिएको छ ।
४. यस भन्दा अगाडि थारु समुदायले आदिवासी जनजातीको समूहमा राखेको थियो भने यो संविधानमा पहिलो पटक थारु समुदाय भनि क्लस्तर छुट्टाएको छ ।

संविधान अनुसार राज्यले सम्वोधन गर्नु पर्ने विषयहरु
१. राज्यका सम्पूर्ण निकायहरुमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ वमोजिम समानुपातिक समावेशिको सिद्धान्त लागु नगरेकाले अधिवक्ता शान्ती मोदी चौधरीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको परमादेश मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालत वाट मिति २०७४÷७÷१५ गते थारु समुदायलाई ७ प्रतिशत आरक्षण सम्वन्धि व्यवस्था लागु गर्न नेपाल सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी भएको भए पनि हाल सम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
२. नेपाल सरकार द्धारा अनुमोदन गरिएको आदिवासी जनजातीहरुको हकहितका सम्वन्धमा व्यवस्था गरेको आई.एल.ओ. १६९ नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको र सो महासन्धिको निर्देशिका को धारा २(२)मा आदिवासी जनजातीहरुको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहिचान एवम उनीहरुको प्रथा ,परम्परा तथा संस्थाहरुको सम्मान गर्दै सामाजिक, आर्थिक,तथा सांस्कृतिक अधिकारहरुको प्राप्तीलाई प्रवद्धन गर्ने भनि व्यवस्था भएकोले सो धारामा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कुनै कानून वनेको वा कानूनी रुपमा सम्वोधन हुन सकेको छैन ।
३. संविधानको भाग ८ को धारा ८४को उपधारा (२) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वमोजिम राजनितिक दलले उम्मेदवारी दिंदा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा प्राथमिकताको क्रम न्यायोचित नभएकाले जनसंख्या को ठाउंमा संशोधन गरि समूहगत रुपमा गर्दा क्रमशः (क) पिछडिएको क्षेत्र,अपाङ्ग, अल्पसंख्यक, महिला (ख) दलित (ग) थारु (घ) मुस्लिम (ङ) मधेशी (च) आदीवासी जनजाती तथा (छ) खस आर्य हुने गरि संशोधन भएमा न्यायोचित भएको ठहरिनेछ ।
४. आदिवासी थारुहरुको वसोवास रहेको क्षेत्रमा परापूर्व काल देखि प्रयोगमा आईरहेको प्रथाजनित कानून र अभ्यास गर्ने परम्परागत संस्था जस्तै–ः वरघरिया, महतावा, भलभन्सा लाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्न संविधानको धारा २१५ गाउं कार्यपालिका सम्वन्धि व्यवस्था, धारा २१६ मा नगर कार्यपालिका गठन सम्वन्धि व्यवस्था ,धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था , स्थानिय व्यवस्थापिका अन्तरगत धारा २२२ मा गाउंसभाको गठन धारा २२३ मा नगर सभाको गठन लगायतमा स्थानिय निकाय सन्चालन सम्वन्धि कानूनको निर्माण गर्दा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन सम्वन्धि महासन्धि १६९ को धारा ८(१)मा राष्ट्रिय कानून तथा नियमावली लागु गर्दा उनीहरुको परम्परा वा परम्परागत कानूनहरुलाई उचित ध्यान दिईने छ भन्ने व्यवस्था भएको र उक्त सन्धि नेपालेले अनुमोदन गरेको अवस्थामा सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ को आधारमा उक्त व्यवस्था कार्यानवयन गर्नको लागि ऐनमा संशोधन गरि पदेन सदस्य हुने कानूनी व्यवस्था गरि प्रथाजनित कानूनको संरक्षण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
थारु कल्याणकारिणी सभा दाङले विहिवारको आयोजना गरिएको कार्यक्रममा नेपालको संविधान–२०७२ हाम्रो सरोकार को विषयमा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्र ।