घोराही, २ असोज । संंविधान दिवसको अघिल्लो दिन थारु समुदायका अगुवाहरुले नेपालको संविधान-२०७२ मा थारुहरुको अधिकारको विषयमा छलफल गरेका छन् । थारु कल्याणकारीणी सभा दाङको आयोजनमा विहिबार घोराहीमा ‘नेपालको संविधान २०७२ हाम्रो सरोकार’ भन्ने विषयमा उनिहरुले जिल्लाका सरोकारवाला, राजनीतिक दलका नेता, थारु अगुवा, महतावा, नागरिक समाज, वुद्धिजीवि तथा पत्रकारहरुको विचमा छलफल गरेका हुन् ।
संविधानमा थारुको अधिकारबारे प्रष्ट्याउदै थारु अगुवा एवम अधिवक्ता रामशरण चौधरीले राज्यले संवैधानिक आयोगहरुको रुपमा संविधानको धारा २६३मा थारु आयोगको व्यवस्था गरेको, संविधानको धारा ४२मा राज्यको सबै अंगहरुमा समानुपालिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको, धारा ४२मा भाषा तथा संस्कृतिको हक मार्फत समानताको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । यस्तै धारा ५१मा राज्यको नीति अन्तरगत सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी व्यवस्था मार्फत कुनै न कुनै रुपमा थारु समुदायलाई समेट्न खोजिएको छ । यस भन्दा अगाडी सबै भन्दा पहिले थारु जातिलाई आदिवासी जनजातिको सुचिमा राखिएको थियो भने पहिलो पटक यो संविधानमा थारु समुदाय भनि कलस्तरमा छुट्याएको उनले बताए । अधिवक्ता चौधरीले संविधानमा लागु गरिए पनि त्यसलाई व्यवहारीक रुपमा कार्यान्वयन नगरेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले संविधानले सबै जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृति मान्नेहरुको लागि सम्मान पुर्वक अधिकारको सुनिश्चितता गरे पनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरी नेपालको संविधानले सवै जातजाति, समुदाय बर्गहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको बताउदै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि सवै निकाय सबै संवेदनशिल भएर लाग्नुपर्ने कुरामा जोडदिएकाथिए ।
थारु कल्याणकारीणी सभाका अध्यक्ष भुवन चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा
नेकपा घोराही कमिटीका प्रमुख राममणी पाण्डे, नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्त, उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुसाल, पत्रकार महासंघका सचिव भुपेन्द्र वली, थारु बुद्धिजीवि सोगतबीर चौधरी, चुर्णबहादु चौधरी, जनजाति महासंघ प्रदेशका कुमारराज श्रेष्ठ, दाङ जिल्लाका नारायाण श्रेष्ठ लगायतले आ आफ्नो धारणा राखेकाथिए । कार्यक्रमको सहजिकरण थारु कल्याणकारिणी सभाका सचिव प्रकास चौधरीले गरेका थिए ।
