थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) केन्द्रीय कार्यसमितिले थारु आरक्षणको माग गर्दै थप चार सरकारी निकाय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । थाकसले शिक्षक सेवा आयोग, नेपाली सेना, बीमा कम्पनी र प्रदेशसभा १ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले संयुक्त रुपमा ती सरकारी नियकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । यसअघि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विभिन्न विज्ञापनमा थारु आरक्षण नुछट्याएको भन्दै मुद्दा दायर गररिएको थाकसका महामन्त्री प्रेमिलाल चौधरीले बताए । उनका अनुसार रिटको सुनुवाइ भोली शुक्रबार समय तय भएको छ ।
संविधानमा थारु समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएपनि सरकारी निकायले कार्यान्वयन नगरेमा थाकसले ती सरकारी निकाय विरुद्ध सर्वाेच्चमा जानुपर्ने बाध्य बनाइएको महामन्त्री चौधरीले बताए । थाकसले यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, नेपाल प्रहरी र नेपाल टेलिकमविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्दै गत पुस २० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
