संविधान बन्दै गर्दा थारूहरूले अस्तित्वविहीनताको दलदलबाट उम्किनका लागि शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्दै थिए । आशा थियो, संघर्षबाट प्राप्त नैतिक बलका अगाडि नियन्त्रणकारी नियत टिक्न सक्नेछैन, तर त्यस्तो भएन ।

निसासिएको समुदायले आफ्ना बन्धनहरू चुँडाल्न खोज्दा स्थायी सत्ताले त्यसैलाई कसरी गलपासो बनाइदियो, यो बुझ्न टीकापुरको दृष्टान्त यथेष्ट छ । धरातलीय यथार्थ र आवश्यकतामा आधारित नीति निर्माण गर्नुको साटो वर्चस्वशाली वृत्तको हित संरक्षण नीति स्विकार्नुले संविधानसभाकै क्षमतामा रहेको कमीलाई प्रतिविम्बित गर्छ ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थारूहरूको जनशक्ति प्रकट भएका बखत जस्तो घटनाक्रम विकसित भयो, त्यसले राज्यशक्तिको वैधानिक एकाधिकारमा क्षयीकरण ल्याइदियो । यसबाट वञ्चित समुदायमा राज्यप्रतिको भरोसा भंग भयो । राज्यले नै नवसंरक्षणवादी संस्कृतिलाई संस्थागत गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दियो । राज्यले समुदायविशेषप्रति पूर्वाग्रह राख्न मिल्दैनथ्यो । राजनीतिक स्थिरताका लागि नयाँ सामाजिक र राजनीतिक सम्झौतामा आधारित संविधान निर्माण हुनु अपरिहार्य थियो, तर त्यो पक्षलाई बलजफ्ती लत्त्याइयो । अनि संविधानको गर्भमै सम्भावित द्वन्द्वहरूको बीउ रहन आयो । यिनै पृष्ठभूमिमा ‘थारू राजनीतिके आबक् डगर’ अर्थात् अबको थारू राजनीतिको बाटोबारे उनीहरूमा भुइँतहसम्मै मन्थन हुन थालेको छ ।

एकपटक युद्धमा गुमाएको, पछि जंगबहादुरको पौरखले नयाँ मुलुकका रूपमा नेपाली भूभागमा जोडिन आएको भूभाग थारू राजनीतिको आधारक्षेत्रका रूपमा स्थापित भएको छ । यसका केही तात्कालिक र केही पुराना कारण छन् । माओवादी सशस्त्र संघर्षको सबैभन्दा गहिरो चोट थारू समुदायमा परेको छ । त्यतिखेर माओवादीका नाममा सुरक्षाकर्मीबाट बाँके, बर्दिया र कैलालीमा मारिने र यातना पाउनेहरूमा थारूहरूकै संख्या माथि आउँछ । प्रत्यक्ष आक्रमणमा माओवादीतर्फ ज्यान दिनेहरूमा पनि थारूहरूकै बाहुल्य रह्यो । त्योभन्दा पूर्व राणाशाहीविरुद्धको आन्दोलनमा थारूहरूको समेत रगत बगेको छ । तर इतिहास साक्षी छ, राणाशाहीपश्चात् उदाएको राजाशाहीमा पहाडबाट मधेस झर्ने चलनले गति लिन थालेपछि सोझासाझा थारूहरू ठगिनु ठगिए ।त्यतिखेर पहाडबाट विस्थापित भएका आन्तरिक शरणार्थीहरू एउटा डोको बोकेर मधेस झर्थे र रातारात ठालु भइटोपल्थे । औलो उन्मूलनका केही वर्षभित्रै यो थारूवान पहाडियाहरूको हातमा गयो र रैथाने थारूहरू शरणार्थी जमिनदारहरूका कमैया बन्न पुगे ।

अहिले पनि थारू जनमनमा नेपाली सत्ता भनेको एउटा खास वर्गको चौकीदार हो, त्यसको निहित स्वार्थ परिवृत्तको पहरेदार हो र वर्चस्वशाली नियतको तावेदार हो भन्ने गहिरो बुझाइ छ । व्यवस्थाहरू बदलिए पनि थारूहरूलाई फेरिएको संविधानको जालोले माकुराले झिँगालाई झैं फसाएर राखिदियो । हिजोका दिनमा कसैले कुनै थारूलाई हप्काएरै उसको जग्गा जबर्जस्ती खोस्थ्यो, उसलाई उठिबास लाउँदै घरसमेत हडप्थ्यो; अहिले जनआन्दोलनपश्चात् सरकारले कमैया प्रथा कागजमा उन्मूलन त गर्‍यो, तर ती झन् अनेक समस्यामा अल्झिन पुगे । टीकापुर प्रकरणमै पनि सरकारी संरक्षणमा थारूहरूका घरमा लुटपाट भयो, न्यायिक निरूपणको निहुँमा निर्दोषहरूलाई थुनामा राखियो । अनुसन्धानका नाममा सोझासाझालाई फसाइयो, अनेक यातना दिइयो । कतिपयले आफ्नो थातथलो छाडेर सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा शरण लिए ।

जनताको मतादेश पाएका सांसद रेशम चौधरीलाई शपथ त खुवाइयो, तर संसद्मा आफूलाई मत दिएका नागरिकहरूको सरोकारलाई उठाउने अवसरबाट वञ्चित गरियो । यस्तोमा थारूहरूले राज्यका जम्मै संरचना यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने नियतले अभिप्रेरित भएको ठान्नु स्वाभाविकै हुन्छ । आन्दोलनका कारण नयाँ विचारहरू उत्पन्न हुँदा बहस र विवाद हुनु स्वाभाविक हो । तर बहसलाई नै निषेध गर्न खोज्ने काम भने लोकतान्त्रिक मान्यतामा पर्दैन । संविधानले एउटा बाटो देखाउनुपर्छ । संवैधानिक रचनाबाट मुलुकले केही लक्ष्य निर्धारित गर्छ । के हामी त्यही दिशामा बढदै छौं जसको परिकल्पना संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ ? यहीँनिर नियम, नियत र नियतिको त्रिभुजीय दलदलमा आफूहरूलाई घचेटिएको थारूहरूको बुझाइ छ । वर्तमान शासकको मानसिकता, थारूहरूको नजरमा, राजा महेन्द्रको भन्दा किमार्थ पृथक् छैन ।

शासकहरूको नजरमा थरूहट उपनिवेशका रूपमा रहँदै आयो । थारूहरूलाई सोझासाझा सेवकको छवि दिइयो । थरूहटको उर्वर भूमि जागिर, बिर्ता, बक्सिस, नजराना, दान, दाइजोका रूपमा दिने जुन चलन राणाहरूले चलाए, त्यो शासकीय मानसिकता अझै छ । औलो उन्मूलनसँगै पहाडी क्षेत्रबाट तराईमा आन्तरिक आप्रवासनका लागि प्रोत्साहित गरियो । एकीकृत बस्ती विकास आयोजनामार्फत पुनर्वास गराइयो । भूमिसुधारका नाममा हदबन्दी गर्दै जग्गा खोसियो । सहरीकरणका निहुँमा थरूहटलाई पहाडीकरण गरियो । यसको नियत नै राज्य संयत्र तथा राज्यशक्तिको अभ्यास हुने निकायहरूबाट थारूहरूलाई पर राख्नु थियो । यस्तो सुनियोजित कार्यमा राज्यलाई अपेक्षित सफलता मिलिरह्यो ।

राजनीति मुलुकमा विद्यमान जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक शोषणसहित सबै खाले विभेदबाट मुक्तिको बाटो प्रशस्त गर्ने संयन्त्र रहेकामा दुईमत नहोला । तर राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व वर्ग समावेशिताको खिलाफमा रहुन्जेल त्यो सम्भव हुन्न । टीकापुरमा थारूहरूको ऐक्यबद्धताको अभीष्ट निर्माणाधीन संविधानले फेरि उपनिवेशको दुर्योग खडा नगरोस् भन्ने थियो । तर सोह्रबुँदे सहमतिका नाममा खडा भएका केही नेताको कम्पनीले थारूहरूको जुर्मुराहटलाई क्रूरतापूर्वक कुल्चियो । थारूहरूलाई दानवीकरण गर्ने संकथनलाई प्रश्रय दिइयो । मिडिया स्वयं थारूहरूका लागि विपत् बनेर उदायो त्यतिखेर । थारूहरू सामाजिक उत्पीडन र राजनीतिक बहिष्करणमा परेको तथ्यलाई बेवास्ता गरियो । यी सबै निकट अतीतका नग्न यथार्थ हुन् र यिनै पीडाहरूले थारूहरूलाई फेरि एकजुट पार्दै छन् ।

टीकापुर काण्डको वार्षिक सम्झना गर्दै थारूहरू अतीतको सिंहावलोकन र आगतको आकलन गर्न लागिपरेका छन् । केही समय चुप्प लागेका त्यो समुदायका नेता लक्ष्मण चौधरी कारामुक्तिपछि फेरि जुर्मुराउँदै छन् । लक्ष्मणहरूको विश्लेषणमा वर्तमान राज्य संरचना सामन्तवादी तथा जातिवादी छ, जसलाई भत्काएर नयाँ बन्ने आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनामा थारूहरूको स्थान खोज्न सकिन्छ । वर्तमान संवैधानिक निकायहरू कागजमा मात्र स्वतन्त्र छन् । यसको प्रमुख कारण कार्यकारिणीमा शक्ति अति एकीकृत हुनु हो । जब कुनै संस्था अति शक्तिशाली हुन्छ, तब राज्यका तन्त्रहरू तिनकै मनपरीतन्त्रको प्रतिच्छाया हुन पुग्छन् ।

केही कुरा यस्ता हुन्छन्, जो कैयौं दशक बितिसक्दा पनि स्मृतिबाट ओझेल पर्दैनन्, बरु शक्तिशाली प्रतीक बन्न पुग्छन् । टीकापुर थारूहरूका लागि राज्यको चरित्र बुझ्ने त्यस्तै माध्यम भएको छ । यो कोरोनाकालमा उनीहरूले त्यसको वार्षिकीमा भौतिक सम्मेलन त गर्न सकेनन्, तर डिजिटल आयोजनहरू गरे । अब उनीहरू राजनीतिक कथ्यहरू कविता र कलाका माध्यमबाट सम्प्रेषित गर्दै छन् । युवाहरू नव हाँक र हौसलाका साथ अघि सर्दै छन् । उनीहरू लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, दोषीहरूमाथि कारबाही, निर्दोषहरूको उन्मुक्ति वा टीकापुर क्षेत्रबाट निर्वाचित रेशम चौधरीको रिहाइको कुरा मात्र गर्दैनन्, यी त राजनीतिक माग हुँदै हुन्, औपनिवेशिकताको प्रत्येक पासोलाई चुँडाल्न चाहन्छन् । आफूहरू विभिन्न दलमा आबद्ध हुँदा आफ्नो ऊर्जा विभाजित भएको र त्यसबाट संस्थापनलाई ‘फुट गराऊ र शासन गर’ को नीति कार्यान्वयनमा सहजता भएको थारूहरूको विश्लेषण छ । थारूहरू अब आफ्नै राजनीतिक शक्ति चाहन्छन् । थारू अस्मिताबोधको परिणतिका रूपमा रेशम चौधरीले जिते पनि शपथग्रहणमा जसरी उनले थारू परिधानलाई चटक्क बिर्से, त्यसलाई आम थारूले संस्थापनलाई रिझाउने उनको चटकका रूपमा लिएका छन् । रेशम भोलि अचानक रिहा भएर नेकपा कार्यालयमा टीका लगाउन जान बेर छैन भनेर पनि उनीहरू सन्देह गर्छन् । उनीहरूले कुनै नायकको खोजीभन्दा समुदायलाई अहिंस्रक संघर्षतर्फ मोड्न चाहेका छन् । किनभने यतिखेर चिनिएका थारू नेताहरूलाई आ–आफ्ना दलको झोला बोकाउँदै, त्यसमा केही हालिदिने नाटक चलेको छ । त्यसै गरी लडाकु थारूहरूलाई हिंसाको औजार बनाउन चाहने द्वन्द्वजीवीहरूको दृष्टि पनि परिरहेको छ । थारूहरूमा विकसित हुँदै गरेको मनोविज्ञानलाई कसैले उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।

वर्तमानमा साबिकको थरूहटको जनसांख्यिक बनोट बदलिइसकेको छ । अब त्यसमा सामञ्जस्य कसरी ल्याउने, त्यो थारू पक्षले पनि सोच्नुपर्छ । नेपाल भनिनका लागि धोती, गम्छा, मजेत्रो, दौरा, टोपी — सबै थरीको उपस्थिति चाहिन्छ । राज्यसँग असहमति राख्दै गर्दा आफ्ना छिमेकीप्रति अलिकति पनि असहिष्णु देखिनु हुन्न, यसबाटै थारू राजनीतिले पोषण पाउँछ भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ । टीकापुरमा आर्थिक अवसर प्रशस्त छन्, जसको पहिचान गर्दै राज्यले लगानी गरेर त्यहाँको माहोल फेरि गुलजार बनाउनुपर्छ । फूलबारी एफएम फेरि सञ्चालनमा आउने माहोल सरकारले अहिलेसम्म किन बनाएन ? टीकापुरसँग जोडिएको सवाल थारू राजनीतिको निर्णायक अन्त होइन, त्योभन्दा अगाडिको लडाइँ तिनको अभीष्ट हो ।

कान्तिपुर दैनिकबाट साभार