संघीय सरकारमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि संकटमा परेको छ। एमाले-माओवादीको गठबन्धन भत्काएर गत वैशाखमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो।
केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदल भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकार ढल्ने भएको हो। माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०को समर्थनमा चौधरी मुख्यमन्त्री भएका थिए।
माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका छन्। यस्तो वेला सरकार संकटमा परेको हो त भन्ने प्रश्नमा मुुख्यमन्त्री चौधरीले यो स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिए। राजनीतिक घटनाक्रममा परिवर्तन आएसँगै सरकार परिवर्तन हुनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ। “सरकार बन्नु र ढल्नु ठूलो कुरा होइन,” मुख्यमन्त्री चौधरीले भने, “सरकारले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन के(कति काम गर्यो, त्यसको मूल्यांकन गर्ने हो।”
छोटो समयमा पनि जनचाहना अनुसार काम गरेको उनको भनाइ छ। आफ्नो नेतृत्वको सरकार संकटमा परे पनि अहिले नै राजीनामा नदिने चौधरीले बताए। “हाम्रो पार्टीले के(कस्तो निर्देशन गर्छ र प्रदेशमा समर्थन गर्ने दलहरूको निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्छु,” उनले भने।
मुख्यमन्त्री चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले बताए। “एक(दुई दिनमा केन्द्रबाट केही निर्देशन आउला,” महराले भने, “त्यसपछि प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं र नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गर्छौं।”
मुख्यमन्त्री गिरी कि महरा ?
प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्रीका लागि पनि हानथाप शुरू भएको छ। मुख्यमन्त्रीमा एमाले र माओवादी दुवै पार्टीले दाबी गर्न थालेका छन्।
प्रदेशको ठूलो दलका हिसाबले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने एमाले नेताहरूले बताए। एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीको नेतृत्वमा बनेको सरकार गठबन्धनमा फेरबदल भएपछि तीन महीनामै ढलेको थियो।
पहिलो पटक आफ्नो नेतृत्वमा बनेको सरकारले काम गर्ने नपाएको र प्रदेशको ठूलो दलका हिसाबले आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने एमाले संसदीय दलका नेता गिरीले बताए। “यद्यपि हामीले प्रदेशमा दाबी गरेर मात्र हुँदैन, केन्द्रीय राजनीतिमा जे निर्णय हुन्छ, त्यही लागू हुन्छ,” उनले भने।
प्रदेशमा माओवादीबाट सभामुख छन् । त्यसैले पनि मुख्यमन्त्रीका लागि पहल गर्ने गिरीले बताए। एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएमा गिरी नै मुख्यमन्त्री हुनेछन्।
त्यस्तै, माओवादी संसदीय दलका जोखबहादुर महरा पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्न पाउनुपर्ने बताए। “यसअघि एमालेलाई सहयोग गर्यौं, त्यसपछि कांग्रेसलाई सहयोग गर्यौं,” महराले भने, “अब बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्व हाम्रो पाटीले गर्छ र पालो पनि हाम्रो हो।”
लुम्बिनीमा ८७ सांसद छन्। सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार-चार, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका तीन-तीन तथा नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक-एक सांसद छन्।
नयाँ गठबन्धनमा रहेका एमाले, माओवादी र जसपाले मात्रै सरकार गठन गर्न बहुमत पुग्दैन। त्यसका लागि अन्य साना दललाई पनि समेट्नुपर्छ।
हिमाल खबरबाट
