घोराही उपमहानगरपालिकाले निर्माण गरेको नगर विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई प्रभावकारी रुपमाकार्यान्वयन गर्न तथा नीतिगत रुपमा थप सवाल सम्बोधन गर्न नागरिक समाज संघ-संस्थाद्धारा सुझाव पेश गरिएका छन् ।
यस ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिमको विभिन्न योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा थप नागरिकहरुका विपदसँग सम्बन्धीत मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गर्दै घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीलाई संस्थाहरुले सुझाव पेश गरेका हुन् । यस विपदका बेलामा हरेक नागरिकहरुको सहज जिवन यापन तथा सेवाको प्रभावकारीता र पारर्दर्शिताका लागि यस पालिकाले विपदप्रति कार्य योजना निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै ८ बुदँे सुझाव पेश गरिएको छ । त्यस्तै, यस ऐनमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचार, खाद्यान्न व्यवस्थापन, हाईजिनकिट, डिगनिटिकिट, ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, स्थानिय पाठ्यक्रम निर्माणगर्दा विपद व्यवस्थापनको विषय समेट्नुपर्ने, सम्भाव्य जोखिमबाट बच्नकालागि आवश्यक औजार, उपकरण, खाद्य सामाग्री भण्डारण तथा व्यवस्थापन हुनुपर्ने, कोभिड १९ प्रतिकार्य निर्देशिका निर्माण गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव संघसंस्थाले दिएका छन् । विपद्बाट प्रभावित सिमान्तकृत, गरिब समुदाय सबैभन्दा मारमा परेकोले तिवर्ग, समुदायलाई सहज जीवन यापनकालागि रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा तत्काल पर्नस्थापना गर्नुपर्ने नागरिक समाज संघसंस्थाहरुले जोड दिएका छन् ।
त्यस्तै, विपद् जोखिम न्यूनिकरणका लागि स्थानिय तहले गैर सरकारी संघ संस्थाहरुसँग प्रभावकारी समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रका नविन चौधरीले बताए । यस सुझावपत्र पेशका लागी ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र, अपांग मानवअधिकार तथा सरोकार मञ्च, इन्सेकका जिल्ला सहजकर्ता, सिड, मानवकल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्र, बेस लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
