सुशील चौधरी
पृष्ठभूमि: एघारौ औं अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता पारिएका पीडितहरुको दिवसको सन्दर्भमा पीडितको न्यायका लागि ऐक्यवद्धता जनाउन, प्रतिद्धता हुन र जिम्मेवार सरोकारवालाहरुलाई संक्रमणकालीन न्यायको सम्बेदनशीलता स्मरण गराउन एकसाथ उभियौ । सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा विधिवत घोषणा गरी ३० अगष्ट २०११ देखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट मनाउन थालिएको बेपत्ता दिवस, पीडितहरुको अधिकारको वकालत गर्ने दिनको रुपमा स्थापित छ । यस परिवेशमा “द्वन्द्व पीडितहरुको परिपूरणका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका”विषयक बहस गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
विषयप्रवेश:नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वपछि संविधानसभा मार्फत नेपालको संविधान, २०७२ निर्माण भइ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको छ । २०६३ मंसीर ५ गते सम्पन्न शान्ति सम्झौतापश्चात शान्ति प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । ठुलो राजनीतिक परिवर्तन संगसंगै आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका, बेपत्ता परिएका घाइते योद्धा र द्वन्द्वका कारण अति प्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई संक्रमणकालीन न्याय दिने प्रतिवद्धता पनि जाहेर गरियो । शान्ति सम्झौताको बुँदा ५.२.३ मा साठी दिनमा बेपत्ता पारिएका र मारिएका ब्यक्तिहरुको जानकारी उपलव्ध गराउने भनिएको थियो । तर हालसम्म पनि पीडितको आधिकारिक पहिचन हुन सकेको छैन । नेपालको संविधान २०७२ कोसामाजिक न्याय सम्बन्धी हकको धारा ४२ ९५० मा भनियो, “नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनकोे लागि भएका सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ ।”
नेपाल सरकार र तत्कालिन ने।क।पा। ९माओवादी० बीच विक्रम संवत २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५।२।५ को परिणाम स्वरुप मानव अधिकारको गम्भिर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्च स्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भयो । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने घटनाको छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न र संस्थागत सुधार समेतको उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ सोही साल वैशाख २८ गते जारी भई मिति २०७१ साल माघ २७ गते यस आयोगको गठन भयो । पाचासौ हजार उजुरीका चाङ्ग छन् । आयोगहरुले छानवीन लगायतका काम नगरेका पनि होइनन् तर न्याय मर्दैन भन्ने आशा जगाउन सकेको अवस्था भने बन्न सकेको छैन ।
परिपूरण के हो ?
परिपूरण भनेको क्षतिपूर्ति मात्र होइन । परिपूरण र क्षतिपूर्तिमा भिन्नता छ । क्षतिपूर्ति अन्तगृत सामान्यतयाआर्थिक सहायता र नगद भुक्तानी पर्दर्छ भने परिपुरणअनतर्गत पुनरुद्दार, पनस्र्थापना, सन्तुष्टि, घटना पुनःनदोहरिने ग्यारन्टी हुने अन्य उपायहरु समेत समावेश हुन्छ । परिपूरण व्यत्तिगत वा सामूहिक र भौतिक वा सांकेतिक दुबै वा सबैको मिश्रित हुन सक्दछन् । न्याय प्रदान गर्नु, विगतका हानि वा क्षतिको संबोधन गर्नु, पीडितको पहिचान स्थापित हुनु, सामूहिक सम्झनाको निर्माण गर्नु, उल्लंघन तथा हानिको उपचारको माग सम्बोधन गर्नु, राज्यप्रति पीडितहरुको विश्वास स्थापित गर्नु र राज्यले कानूनी दायित्व बहन गराउनु परिपूरणका उद्देश्य हुन् ।
परिपूरणका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका:
संक्रमणकालीन न्यायका चार खम्बाहरु सत्य, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधार हुन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानवनि आयोग गठन भएको पनि सात वर्ष पुगिसकेको छ । स्वतन्त्र रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप कार्य गर्न सक्दा खासै उपलव्धी देखिन सकेको छैन । पीडित परिवारको उजुरी लिने, छिटपुट अनुसन्धान गर्ने, परिचय पत्र वितरणको सुरुवात बाहेक खास काम देखाउन सकेको अवस्था छैन । सरकारले शान्ति सम्झौता पछि केही ताल्कालीक राहत बाहेक केही पाउन सकेका छैनन् । “कि सास देउ कि लास देउ!”भन्दै पीडित परिवारहरु निरन्तर न्यायको लडाईमा छन्, आशा भन्दा निराशा नै बढि हात लागेको अवस्था छ । यस परिवेशमा परिपूरणका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका खोज्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक राहत मात्र उपलव्ध गराएको छ । मृतकका हकवालालाई राहत एक लाख, सर्वसाधराण मृतकका एकल महिलालाई राहत पच्चिस हजार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिकाहकवालालाई एक लाख, विस्थापित भएकालाई आर्थिक सहायता, व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षति भएकालाई आर्थिक राहत, अंगभंग , अपांगता भएकालाई सहायता, अपहरणमा परेका व्यक्तिहरुलाई रु. २५ हजार, ५१ प्रतिशत अंगभंग भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता, आमा बुवा दुवै गुमाएका टुुहुरा बालबालिकालाई राहत उपलव्ध गराइएकोछ । विशेष राहत अन्तर्गत मृतक बेपत्ता परिवारलाई पहिलो चरणमा रु पाँच लाख र त्यसपछि थप पाँच लाख उपलव्ध गराइएको छ । बेपत्ता परिवारलाई थप राहत रु. पच्चिस हजार र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई राहत रहेका छन् ।
द्वन्द्व पीडितहरुको अधिकारका लागि राष्ट्रिय स्रमा पैरवी गरिरहेको संस्था द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले निम्न बमोजिम परिपूरणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग रहेको छ ।
- द्वन्द्व पीडितको सम्मान र मर्यादा सहितको परिचय पत्र उपलव्ध गराउनु पर्ने
- दृघकालीन आर्थिक सहायता र सुरक्षा भत्ता दिनु पर्ने
- द्वन्द्व पीडित र परिवारका सदस्यहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था
- द्वन्द्व पीडित तथा परिवारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने
- नियमित निःशुल्क सामाजिक मनोविमर्श सेवा दिनुपर्ने
- द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यहरुलाई सीपमूलक, व्यवसायमुलक तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने
- द्वन्द्व पीडित परिवारका लागि आरक्षण कोटा छुट्याउनु पर्ने
- निःशुल्क कानूनी सेवाको व्यवस्था हुुनुपर्ने
- मानवअधिकार उल्लंघन विरुद्ध सुरक्षाको अनुभूति हुने सामुदायिक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने
- द्वन्द्व पीडितहरुलाई सम्मान तथा पीडितहरुले भोगेको हानि वा क्षतिको राज्यकबाट सार्वजनिक स्वकिारोक्ति, र सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नुपर्ने
- सार्वजनिक स्वीकरोक्ति स्वरुप केन्द्र, प्रान्त, जिल्ला एवं स्थानीय तहहरुमा स्मारक, स्मृति पार्क, उद्यान, सडक, विद्यालय, जीवनगाथा पुस्तक, संग्रहालय, बगैचाहरुको निर्माण तथा नामाकरण गर्ने आादि ।
- बृहत शान्ति सम्झौता भएको दिन लाई राष्ट्रिय द्वन्द्व पीडित सम्मान तथा स्मृति दिवसको रुपमा संस्मरण गर्ने व्यवस्था गर्ने
मुलुक संघीयतालमा गएपछि तीन तहको सरकार गठन भइ क्रियाशील रहेका छन् । हाल हामीसंग १ संघीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार गरी ७६१ वटा सरकार रहेका छन् । संघीय सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि जे जति गरेको छ, पर्याप्त छैन । प्रदेश सरकार भर्खर अस्तित्वमा आएकोले बामे सर्दैछ । आम जनता र पीडितहरुले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सकिने सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारले दिने सेवा र सुविधा सानै भइपनि अनुभुत हुने किसिमको हुन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारहरुले सत्य, न्याय र स्थागत सुधारका कुरा आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नभए पनि परिपूरणका लागि महत्वपूर्ण काम गर्न सक्दछन् । पीडितहरुको पीडा कम गर्न सहयोगी हुन सक्दछन् ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐनको प्रस्तावनामा “लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न,”भनिएको छ । ऐनको परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारले पनि पीडितहरुका लागि विशेष कार्ययोजना सहित कााम गर्न रोकेको छैन । स्थानीय सरकारले गर्नपाउने विषयगत क्षेत्र र साझा कार्यक्षेत्रमा पनि सामाजिक न्यायका लागि कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय सरकारले, द्वन्द्व पीडितहरुको तथ्यांक राख्ने, जीवनगाथा लेख्ने, परिचय पत्र दिने, सम्मान गर्ने, क्षमता विकास तालिम दिने, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था, स्मृति पार्क, सांकेतिक कार्य, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, रोजगारमूलक कार्यक्रम, समावेशी कोटा लगायतका द्वन्द्व पीडितहरुको पहिचान, सम्मान, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका परिपूरणीय कार्य गर्न सक्दछन् ।
निष्कर्ष:शहीद, वेपत्ता र घाइते योद्धाहरुको अतुलनीय बलिदानी र योगदानबाट प्राप्त उन्नत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सफलताका लागि संक्रमणकालीन न्यायप्राप्तीको आधारको रुपमा परिपूरणका लागि स्थानीय सरकारहरुलाई कानूनी दायित्व र अवसर दुवै विद्यमान रहेको यथार्थलाई महसुस गर्दै स्थानीय सरकारले परिपूरणका लागि विशेष कार्ययोजना सहित अगाडि बढ्न अनुरोध र अपेक्षा सहित ।
लेखक महिला, कानून र विकास मञ्चमा आवद्ध छन् । यो अवधरणा पत्र औं अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता पारिएका पीडितहरुको दिवस ः २०२१ को सन्दर्भमा सिभिसि, एफडव्लुएलडी, इन्सेक, थारु महिला उत्थान केन्द्र, रेडक्रस टिपिओ, गोचाली परिवार लगायत संस्थाले २०७८ भाद् ३० गते गुलरियामा आयोजित संवादमा प्रस्तुत गरिएको हो ।)
