दिउँसो काम गर्ने पश्चिम तराईका थारू समुदायलाई राति प्रौढ शिक्षा पढाउन शुरू गरेर सामाजिक जीवनमा प्रवेश गरेको तीन दशकपछि डिल्लीबहादुर चौधरी लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी
सामाजिक सेवाको क्षेत्रबाट राजनीतिमा आएका डिल्लीबहादुर चौधरी यस्ता नेता हुन् जसले कहिल्यै असफलता देख्नु परेन। चौधरीले आफूलाई सामाजिक सेवादेखि राजनीतिसम्म स्थापित गराएका हुन्। उनले सबै क्षेत्रमा सफलता पाएका छन्।
जति वेला थारू समुदायमा पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना पनि थिएन, त्यति वेला उनले पश्चिम तराईका थारू समुदायलाई शिक्षित बनाउन अभियान नै चलाए। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि उनले २०४७ सालमा गैरसरकारी संस्था ‘ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेशन (बेस) दर्ता गराए। यो संस्था मार्फत दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका थारू समुदायलाई प्रौढ शिक्षा दिन थाले।
दिनभरि खेतीपातीमा व्यस्त रहने थारू समुदायलाई बेलुकाको खानापछि गाउँ गाउँमा रात्रि कक्षा सञ्चालन गरे। त्यस वेला लालटिनको सहारामा चौधरीले थारू गाउँमा शिक्षाको दियो बाले।
त्यति वेला उनलाई न राज्यको सहयोग थियो न त दातृ निकायको। यो अभियान उनले आफू जस्तै साथीहरूको सहयोगमा सञ्चालन गरेका थिए।
यो अभियान बिस्तारै दातृ निकायको नजरमा पर्न थाल्यो। विभिन्न दातृ निकायले बेस मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै गए। जसले गर्दा उनले सन् १९९२ मा ‘अशोका फेलोशिप’ पाए भने सन् २००२ मा ‘एन्टिस्लेभरी’ पुरस्कारसम्म पाए।
उनी दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-६, डुम्रिगाउँमा २०२६ साल असार १५ गते जन्मिएका थिए। त्यति खेर उनका आमाबुबा सोमती चौधरी र बुबा टुकलाल चौधरी कमैया भएर काम गर्थे। आफूहरू कमैया बसे पनि आमाबुबाले उनलाई पढाए। उनले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।
आमाबुबाले उनलाई भने कमैया बस्ने अवस्था आउन दिएनन्। बरु उनी कमैया राख्ने जमीनदारको विरुद्धमा लागे। उनकै नेतृत्वमा कमैया मुक्तिका लागि दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरबाट आन्दोलन शुरू भएको थियो। त्यही आन्दोलनका बलमा सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। यद्यपि सरकारले मुक्त कमैयालाई अझैसम्म पुनःस्थापना गर्न सकेको छैन।
त्यही क्रममा उनले २०४९ सालमा नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिए। तथापि सामाजिक कार्यमा संलग्न भएकाले सक्रिय राजनीतिमा लागेनन्। त्यसको डेढ दशकपछि राजनीतिमा होमिए।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा दाङ-४ बाट उम्मेदवार बनेका थिए। तर, तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का नेता शिवराज गौतमसँग थोरै मतले पराजित भए।
त्यसपछि २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा भने समानुपातिक प्रणालीबाट संविधानसभा सदस्य चुनिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिने चौधरी त्यति वेला श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री पनि बने।
देश संघीयतामा गएपछि भने उनी मुख्यमन्त्रीका लागि संघबाट प्रदेशतिर आए। २०७४ सालको निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको आकांक्षीका रूपमा चुनाव लडेका थिए। नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) गठबन्धन रहेको त्यो चुनावमा लुम्बिनीबाट जित्ने उनी एक्ला कांग्रेसी हुन्। त्यति वेला उनी दाङ-३ ‘क’ बाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भए।
नेकपा विघटनसँगै एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि लुम्बिनीमा पनि सरकार ढल्यो। त्यसपछि माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त सरकारमा उनी ग्रामीण, पर्यटन तथा शहरी विकास मन्त्री बने।
गत मंसीर ४ मा भएको निर्वाचनमा उनी फेरि मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी भएर चुनावमा होमिएका थिए। दाङ-३ ‘क’ बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित उनी कांग्रेस संसदीय दलको नेता पनि बने।
चुनावअघिको गठबन्धन भत्किएपछि उनी मुख्यमन्त्री बन्नबाट वञ्चित भएका थिए। तर, गत चैतमा सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै कांग्रेस सहितको नयाँ गठबन्धन बनेपछि उनको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो। उनी माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायतको समर्थनमा लुम्बिनीको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरीले हिमालखबरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा लुम्बिनीलाई नमूना प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने बताए। सबै जिल्लालाई समानुपातिक रूपमा विकास गरेर समृद्ध प्रदेश बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको सुनाए। सबै दलसँगको सहकार्यमा लुम्बिनीको बृहत्तर विकास गर्ने आफ्नो योजनना रहेको उनको भनाइ छ।
