सरकारसे २५ वर्षआघ कमैया मुक्तिके घोषणा करबेर बर्दिया गेरुवा गाउँपालिका-३, गणेशपुरके प्रेमबहादुर थारू फे कमैयासे मुक्त हुइल । मुक्त कमैयाह पुनःस्थापना करबेर २०५८ असार १८ म प्रेम  तीन कट्ठा जग्गाके लालपुर्जा पैल । तर लालपुर्जाम उल्लेख कर्लक जग्गा आम्हिनसम निपैल हुइट । “लालपुर्जा त पैनु, तर, आम्हिनसम जग्गा निपैल हुँ, उहाँ कल, न सरकारसे जग्गा डेखाइट न लालपुर्जा फिर्ता लैजाइट ।”

बाल्यकालसे नै जमिन्दारके घरम कमैया लग्लक् उहाँ आपन जग्गा जमिन हुइ कैकख कल्पना फे निकर्ल रलह । “मुक्तिपाछ लालपुर्जा पाइबेर आपन खेतबारीम टिनाटाउन लगाइ मिली कैख खुशी रनहु, उहाँकल, तर, उ खशी २५ वर्ष वितस्याकल आम्हिन नै आइल ।” लालपुर्जा बोक्क मालपोत व नापी कार्यालय कयौं फ्यारा गैलसे फे किउ नि ओनैल । “सरकारसे कि त हमन लालपुर्जा निडिहपर्ना हो, डेलसे जग्गा डिह परठ की नाई,” ६३ वर्षीय प्रेम कल “हातम लालपुर्जा बोक्क जग्गा खोज्टी खोज्टी बुह्रागिनु, जग्गा फैना कै हो आम्हिन अत्तोपत्तो निहो ।”

सरकारी अभिलेखम मै मुक्त कमैयाा हुइलसे पे गुजारा चलैना कमैया सरह जो काम करपर्लक उहाँ सुनैल । जग्गा निपाइबेर अन्य सेवासुविधा फे निपाइसेक्लक उहाँके गुनासो बाटिन । दैनिक ज्यालामजदूरी कैख परिवार पल्टि अइलक उहाँ सुनैल । “ पहिला ओ आजकालमा का फरक बा र ? पहिला परिवार पालकला जमीनदारके घरम काम करीं, आब औरजहनके घरम काम कर्ठी” प्रेम कल “फरक अत्र हो, पहिला जमीनदारके घरमा बैसीं, आब आपन झोप्रीम बैस्ठीं ।”गणेशपुरकै बिडिया चौधरी ठेन फे लालपुर्जा बाटिन । सरकारसे २०५८ असार ७ म उहाँन लालपुर्जा  डिहल रह तर, जग्गाभर आम्हिनसम नै पैल हुइटी । “सरकारसे डेलक लालपुर्जाके कित्ता अनुसार मालपोत व नापी कार्यालयम जाख जग्गा छुट्याइलाग अर्जि कर्लसे फे सम्वन्धित निकाय नि ओनैलक उहाँ सुनैली ।” लालपुर्जा पाइलठेसे उहाँ हरेक वर्ष स्थानीय सरकारह जग्गाको पोत टिर्टी आइल बाटी । तर, स्थानीय सरकारसे फे उहाँ के जग्गा कहाँ पर्ठा आम्हिनसम नै चिन्हाडिहल हो । “सरकारसे लालपुर्जा त डिहल, तर जग्गा निचिन्हाडिहल ?” उहाँ गुनासो कर्ली ।

ओस्टक राजापुर नगरपालिकाम फे ओस्टह समस्या बा । मुक्त कमैयाहुक्र लालपुर्जा त पैल तर, जग्गा निपैल हुइट । उहाँहुकनक लालपुर्जाम उल्लेख कर्लक जग्गा मालपोत व नापी कार्यालयसे आम्हिनसम नि छुट्याडिहल हो । राजापुर नगरपालिका(७, शंकरपुरका मक्कु थारू कठ, “लालपुर्जा पैलक २४ वर्ष हुइल, आम्हिनसम जग्गा उपभोग कर निपैल हुइटी ।” ओस्टक कञ्चनपुर जिल्लाके पुनिराम चौधरी, इन्द्रलाल राना थारूफे लालपुर्जा पैलसे फे जग्गना निपैलक बर्षै होस्याकल । लालपुर्जा बोक् स्थानीय सरकार, मालपोत, भूमिसुधार व नापी कार्यालय गैलसे फे कि नि ओनैना कर्लक उहाँहुकनके गुनासो बाटिन । असिन समस्या पश्चिम तराईका पाँचै जिल्लाम रलक मुक्त कमैया समाजके केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरी बटोइल ।  “मुक्त कमैयासे लालपुर्जा त पैल तर, जग्गा उपभोग कर निपैल हुइट,” अध्यक्ष चौधरी कल । उहाँके अनुसार मुक्त कमैयाहुक्र पैलक लालपुर्जाम उल्लेख करल कित्ताको जग्गा अधिकांश ठाउँम नदीले कटान कर्लक, वन व निकुञ्ज क्षेत्रभिट्टर बा, उहमार उहाँहुक्र जग्गाको उपयोग कर  निपैल हुइट ।  “कैलालीमकेल १५० मुक्त कमैयाके जग्गा नदी कटान क्षेत्रम डेख परल बा, सरकारी निकायह यि समस्या समाधनके लाग कयौं फ्यारा अर्जि कर्लसे फे आम्हिनसम सुनुवाइ निहुइलक उहाँ बटोइल ।” सरकारसे २०५७ साउन २ म कमैया मुक्तिके घोषणा करल रह । जग्गा वितरण, आवास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार सहित उहाँहुकनके उचित पुनःस्थापना कर्ना सरकारके निर्णय रह । मुक्त कमैया परिवारहुक्र बेचबिखन कर निपैनागरी ठाउँ अनुसार एक कठ्ठासे पाँच कट्ठासम जग्गाके लालपुर्जा प्रदान करलरह ।

तर, सरकारी लापरवाहीले आम्हिनसम दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली व कञ्चनपुरम बसोबास कर्टि अइलक सयौं मुक्त कमैयाके पुनःस्थापना हुइना बाँकी रलक समाजक अध्यक्ष चौधरी सुनैल । “लालपुर्जा त हातम डिहल, तर उहम उल्लेख कर्लक जग्गा कहाँ बा थाहाँ निहो” अध्यक्ष चौधरी कल, “कतिपय स्थानम लालपुर्जा पैलसे फे जग्गाके  स्रेस्ता कायम निहो, तर पोत टिर्टी बाट ।”

कत्रा बाट बाँकी ?
सरकारसे मुक्ति घोषणा करबेर ३२ हजार ५०९ कमैया मुक्त हुइल रलह । उ ब्याला दुई चरणम मुक्त कमैया परिवारके लगत लेगिल रह । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणम २०५७ सालम मुक्त कमैयाके संख्या १८ हजार ४०० डेखागिल रह । पहिलो चरणम लगत लिहबेर बहुट मुक्त छुट हुइलक कटि मुक्त कमैया समाजसे आवाज उठल । वाकरपाछ २०५९ सालम छूट मुक्त कमैयाके लगत लिहबेर १४ हजार १०९ थप्गिल  । दुनु चरणक मिलाख मुक्त कमैयाके संख्या ३२ हजार ५०९ कायम कैगिल रह । ओत्रा करबेर फेन १० हजारसे ढ्यार मुक्त कमैयाके लगत छूट हुइलक मुक्त कमैया समाजके कहाइ बा ।

सरकारी तथ्यांकम अइलक सक्कु मुक्त कमैया परिवारहुकन परिचयपत्र प्रदान कैगिल हर । उ मध्य २७ हजार २१ परिवार हुकनकेल पुनःस्थापित कर्लक मन्त्रालयके तथ्यांकम म उल्लेख बा ।  सरकारी तथ्यांक अनुसार पनि आम्हिनफे पाँच हजार ४८८ मुक्त कमैया परिवारके पुनःस्थापना हुइना बाकी बा ।  मुक्त कमैया समाजके अनुसार सरकारसे प्रमाणित करल मध्ये २५ हजार १९५ परिवारकेल जग्गा पैल बाट । पाँच हजार ७७८ परिवार जग्गा आम्हिनसम निपैलक समाजक अध्यक्ष चौधरी जनैल । “पाँचै जिल्लाम आम्हिन १० हजारसे बहुट परिवारके लगत लेन बाँकी बा, उहाँकल ।”  मुक्त कमैयाह शहरी क्षेत्रम एक कट्ठा, राजमार्गसँग जोर्गिलक क्षेत्रम दुई कट्ठा व ग्रामीण क्षेत्रम पाँच कट्ठासम जग्गा उपलब्ध करैना निर्णल कर्ल रह । जग्गा उपलब्ध निहुइलक अवस्थाम दुई लाख रुपैयाँसम डेना कैख उ ब्याला निर्णय हुइल्क उहाँ बटोइल ।

अस्टक घर बनाइबेर शुरूआतम १० हजार रुपैयाँ व ३५ क्युबिक फिट कठ्वा डेना, व ५५ हजार रुपैयाँ डेन निर्णय सरकारसे करल रह । कठ्वा डेना समस्या हुइलसे एकमुष्ट एक लाख रुपैयाँ डेना तय कैगि रह । तर शहरी क्षेत्रम १२ धुरसम केल जग्गा प्रदान कर्लक अध्यक्ष चौधरी बटोइल । सरकारसे मुक्त कमैया परिवारहुकन नदी किनार, खोलाके बगर, सामुदायिक वन, राष्टिूय वन, ऐलानी बाँझो जमीन क्षेत्रम घरबासके लाग जग्गा उपलब्ध करागिल बा । ध्यारजसिन  परिवारह नदी किनार व खोलाके बगरके जग्गा डेलक उहाँ बटोइल ।

पश्चिम तराईका पाँच जिल्लाम मुक्त कमैयाक २५० से बहुट बस्ती बस्ति बा । यी मध्ये कञ्चनपुर जिल्लाके शुक्लाफाँटा नगरपालिकास्थित आन्द्रजाला, बैशाखा, मरघटैया व बनहारा, कैलाली जिल्लाके गोदावरी नगरपालिकास्थित धनचौरी, गौरीगंगा नगरपालिकास्थित चेपकत्ला, भजनी नगरपालिकास्थित सोनाफाँटा, टीकापुर नगरपालिकास्थित शिवनगर बस्ती एकदमै जोखिमम बा । यी बस्ती बर्सेनि नदी कटान व डुबानम पर्टि आइल बा । ओस्टक बर्दिया जिल्लाके बारबर्दिया व मधुवन नगरपालिकास्थित बस्ती फे सुरक्षित नै हो । विशेष कैख बर्दिया राष्टिूय निकुञ्ज आसपास रलक मुक्त कमैया बस्ती जोखिमम रलक उहाँ सुनैल । उदास प्रदेश व स्थानीय सरकार

संघीय सरकारसे मुक्त कमैयाके पुनःस्थापना अन्तर्गत जग्गा वितरण बाहेकक कार्यक्रम कार्यान्वयनके जिम्मा प्रदेश व स्थानीय सरकारह डिहल बा । तर, मुक्त कमैया रलक लुम्बिनी व सुदूरपश्चिमम प्रदेश सरकारसे कौनो काम कर निसेक्लक हो । “संघीय सरकारसे नीति त बनाइल तर कार्यान्वयन कर्ना निकाय प्रदेश व स्थानीय सरकारसे वास्ता नि कर्ल हो,” मुक्त कमैया समाजके अध्यक्ष चौधरी कठ, “प्रदेश व स्थानीय सरकारसे कार्यविधि नि बनाख हजारौं मुक्त कमैयाके पुनःस्थापना अन्योलम बा ।”

सबसे ढ्यार मुक्त कमैया लुम्बिनी प्रदेशम बाट । तर, लुम्बिनी सरकारसे मुक्त कमैयाके लाग अन्लक  कार्यक्रम कार्यान्वयन निकर्लक मुक्त कमैया समाज लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष जागेश्वर चौधरी बटोइल । “आबसम लुम्बिनी प्रदेश सरकारसे मुक्त कमैया सम्बन्धी कार्यविधि नि बनैल हो,” अध्यक्ष चौधरी कल, “कार्यविधि विना कसिख काम कर्ठा ? बर्सेनि बजेट त आइठ तर फ्रिज हुइठा ।”
लुम्बिनीके तीन जिल्ला दाङ, बाँके व बर्दियाम १८ हजार २४१ मुक्त कमैयो परिचयपत्र पाइल बाट । उमध्ये १४ हजार ९७ जनकेल लालपुर्जा पाइल बाट । चार हजारसे बहुट परिचयपत्र पाइन निसेक्ल हुइट । समाजका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सात हजारसे ढ्यार मुक्त कमैया लगत लेनाम छुटल बाट । लुम्बिनी प्रदेश कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाफे कार्यविधि  बनैना काम बाँकी रलक सुनैल । तर फे हरेक वर्ष मुक्त कमैया, कमलरीके आयआर्जनम सहयोग पुगैना उद्देश्यले प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ बराबरके सहयोग कर्टि अइलक देवकोटाके कहाइ बा । सीपमूलक तालीमम फे  मुक्त कमैया, कमलरीहुकन सहभागी करैटी अइलक बटोइल । “कार्यविधि बनाइबेर सम्बन्धित निकायसँग छलफल कर्टि बाटीं,” सचिव देवकोटा कल ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसे कार्यविधि बनाख मुक्त कमैया पुनस्थापनामा लागल डेख पर्ठा । यदपी मुक्त कमैया पुनःस्थापनाका लागि ठोस कार्यक्रम आनल निडेख परठ । ओस्टक, स्थानीय सरकारसे फे कार्यविधिसम  निबनैल हुइट । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७६ जेठ २९ म स्थानीय सरकारह परिपत्र कैख मुक्त कमैया, मुक्त हलियाको पुनःस्थापना कर अर्जि कर्ल बा । तर ६ वर्ष बितस्यालक ब्याला फे स्थानीय सरकार जिम्मेवार निबन्लक मुक्त कमैया समाजक अध्यक्ष पशुपति चौधरी बटोइल ।

“स्थानीय सरकारसे आवश्यक कार्यविधि निबनैलक कारण मुक्त कमैयाके पुनःस्थापनाम झन् अन्योल बह्रल बा । आबसम लुम्बिनीके राप्ती, बढैयाताल व गरुवा गाउँपालिकासे कार्यविधि बनैल बाट तर, कार्यान्वयनम निअन्ल हुइट । सुदूरपश्चिमके भजनी नगरपालिका व जानकी गाउँपालिकासे कार्यविधिके मस्यौदा तयार करल बाट, उहाँ कल, टिकापुर, लम्की चुहा नगरपालिका व कैलारी गाउँपालिका कार्यविधि बनाउन मस्यौदा समिति गठन करलबाट ।”